Income Tax Rules 2025 में बदलाव: अब TDS और Refund से जुड़ी ये बातें होंगी लागू। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस बार Income Tax भरने से पहले किन बदलावों को ध्यान में रखना ज़रूरी है? अगर आप salaried employee, business owner या freelancer हैं, तो ये बदलाव आपको directly impact कर सकते हैं। Parliamentary Panel की सिफारिशों के बाद सरकार Income Tax के मौजूदा नियमों में अहम बदलाव करने जा रही है—खासतौर पर TDS कटौती और Refund प्रक्रिया को लेकर।
क्या है Parliamentary Panel की रिपोर्ट में?
हाल ही में संसद की एक स्थायी समिति ने सरकार को Income Tax कानूनों में कुछ बड़े सुधारों का सुझाव दिया है। इस रिपोर्ट का मकसद है कि टैक्स भरने की प्रक्रिया और ज्यादा सरल और प्रभावी बने। Committee की सबसे बड़ी चिंता है कि Taxpayers को Refund मिलने में बहुत समय लगता है और कई बार Unnecessary TDS काटा जाता है जिसे बाद में claim करना पड़ता है।
TDS Rules होंगे Reformed
अब बात करते हैं TDS यानी Tax Deducted at Source की। Committee ने साफ कहा है कि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि Actual Tax Liability से कहीं ज्यादा TDS काट लिया जाता है, जिससे आम जनता को परेशानी होती है।
अब सुझाव ये दिया गया है कि:
- TDS deduction को Actual Tax Liability से जोड़कर rational किया जाए
- High-income salaried professionals पर disproportionate TDS रोकने के लिए नए स्लैब्स बनाए जाएं
- Certain threshold के नीचे आने वाले टैक्सपेयर्स को automatic TDS exemption का फायदा मिले
इसका सीधा असर यह होगा कि कम इनकम वालों के पैसे टैक्स में फंसेंगे नहीं और उन्हें बार-बार Refund के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
Refund Process होगी आसान और Automatic
Refund को लेकर भी बड़ी सिफारिश की गई है। Committee का कहना है कि जिन लोगों ने TDS से ज्यादा Tax Pay किया है, उन्हें Refund के लिए लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए।
- Refund mechanism को ऑटोमेट किया जाएगा
- Pre-validated bank account में direct और जल्दी Refund ट्रांसफर की सिफारिश
- एक Standard timeline तय की जाएगी जिसमें Refund Process पूरी हो
इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने Tax ज्यादा भर दिया है तो आपको महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा—सरकार खुद initiate करेगी Refund की प्रक्रिया।
Old vs New Tax Regime को लेकर भी चर्चा
Committee ने ये भी कहा है कि अब समय आ गया है जब Old और New Tax Regime के बीच का भ्रम खत्म किया जाए। लोगों को दोनों विकल्पों में से एक बेहतर विकल्प समझने में दिक्कत होती है।
सुझाव दिए गए हैं कि:
- एक unified simplified tax regime होनी चाहिए
- अधिकतम छूट और न्यूनतम paperwork वाला option चुना जाए
- Taxpayer को एक बार opt करने के बाद बार-बार बदलने की जरूरत न पड़े
Senior Citizens को मिलेगा Extra Benefit?
Committee की report में Senior Citizens का भी ध्यान रखा गया है। सिफारिश है कि:
- 75 साल से ऊपर के Senior Citizens को ITR filing से राहत मिलनी चाहिए (अगर उनके पास सिर्फ पेंशन और FD की इनकम है)
- TDS की सीमा और simplified return process उनके लिए लागू हो
इससे बड़े उम्र के नागरिकों को सुविधा मिलेगी और उन्हें unnecessary compliance से मुक्ति मिलेगी।
क्या बदलेंगे Advance Tax Rules?
Advance Tax को लेकर भी committee ने कहा है कि इसे ज्यादा realistic बनाया जाए। अभी कई बार अनुमान के आधार पर गलत calculations होती हैं जिससे Interest और Penalty का सामना करना पड़ता है।
Proposals के अनुसार:
- Advance Tax की calculation को quarterly basis पर बेहतर गाइडलाइन के साथ streamline किया जाए
- Predictive system के जरिए expected income का सही अंदाजा लगाया जाए
Digital Filing होगी और आसान
Committee ने Income Tax Filing को पूरी तरह Paperless और User-Friendly बनाने की बात भी की है। नई तकनीक जैसे AI और Data Integration से taxpayers को personalized assistance मिलेगी।
- ITR Filing Portals को बेहतर UI/UX के साथ design किया जाएगा
- Documentation और Form selection के लिए smart suggestions मिलेंगे
- Existing Data से Auto-fill की सुविधा बढ़ाई जाएगी
Government की क्या प्रतिक्रिया?
अब सवाल ये है कि क्या सरकार इन सिफारिशों को मानेगी? अभी तक सरकार की ओर से कोई official statement नहीं आया है, लेकिन Finance Ministry इस रिपोर्ट को seriously consider कर रही है। हो सकता है Budget 2025-26 में इनमें से कई सुझावों को शामिल किया जाए।
अगर ऐसा होता है तो Taxpayers के लिए ये बड़े बदलाव साबित होंगे जो ना सिर्फ process को आसान बनाएंगे बल्कि trust भी बढ़ाएंगे।
FAQs:
Q1: क्या TDS अब कम कटेगा?
हाँ, Committee ने सुझाव दिया है कि TDS केवल actual tax liability के अनुसार ही कटे जिससे Refund की आवश्यकता कम पड़े।
Q2: Refund process कितने समय में पूरी होगी?
Committee चाहती है कि एक तय समयसीमा में Refund ऑटोमेटेड तरीके से taxpayer के बैंक अकाउंट में आ जाए।
Q3: क्या Senior Citizens को ITR फाइल नहीं करनी होगी?
यदि Senior Citizen की इनकम सिर्फ पेंशन और FD से है, तो उन्हें ITR से राहत मिल सकती है, ऐसा सुझाव दिया गया है।
Q4: Old vs New Tax Regime में क्या बदलाव होंगे?
सिफारिश की गई है कि Taxpayer को एक सरल और unified tax system मिले जिससे decision-making आसान हो।
Q5: क्या ये नियम Budget 2025 में लागू होंगे?
सरकार ने अभी official तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन रिपोर्ट को Budget में शामिल करने की संभावना है।
Disclaimer:
इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है और इसे verify करके ही प्रस्तुत किया गया है। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अपने CA या Tax Expert की सलाह अवश्य लें। लेख में दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं ली जाती।
