Online Gaming Bill 2025: अब ₹1 करोड़ तक जुर्माना, ₹50 लाख विज्ञापन पर—लोकसभा‑राज्यसभा से पास!

भारत की संसद ने Online Gaming Bill 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका फोकस दो चीजों पर है—ऑनलाइन मनी गेम्स पर सख्त रोक और ई‑स्पोर्ट्स/सोशल गेमिंग को बढ़ावा। इसका मतलब यह है कि अब वो ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ यूज़र पैसा लगाकर कुछ जीतने की उम्मीद में खेलते हैं, देशभर में बंद दायरे में आएंगे। दूसरी तरफ़, ई‑स्पोर्ट्स और नॉन‑मनी सोशल गेमिंग को एक स्पष्ट, सुरक्षित फ्रेमवर्क के तहत रेगुलेट किया जाएगा। बिल पास हो चुका है; इसे लागू होने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी और सरकारी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया बाकी है। नए नियम सीधे यूज़र्स, डेवलपर्स, पेमेंट पार्टनर्स और विज्ञापनदाताओं—चारो को प्रभावित करेंगे।

क्या है Online Gaming Bill 2025?

यह बिल ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए राष्ट्रीय स्तर का फ्रेमवर्क बनाता है। इसका मकसद जिम्मेदार इनोवेशन को बढ़ावा देना है, लेकिन साथ ही उन सेवाओं पर पूर्ण रोक लगती है जहाँ यूज़र पैसे या किसी वैल्यू‑टोकन को दांव पर लगाते हैं। ई‑स्पोर्ट्स को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में पहचान देने, ट्रेनिंग/रिसर्च जैसी सुविधाएँ बढ़ाने और सुरक्षित सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करने की बात इसमें साफ‑साफ लिखी गई है।

क्या पास हो चुका है—और आगे की प्रक्रिया क्या है?

Online Gaming Bill 2025 को लोकसभा और राज्यसभा—दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी है। अब अगला कदम राष्ट्रपति की सहमति और उसके बाद सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन है, जिसके साथ लागू होने की तारीख घोषित की जाएगी। लागू होने की टाइमलाइन सरकार तय करेगी, और कुछ प्रावधान बिना विस्तृत नियमों के भी प्रभावी किए जा सकते हैं।

क्या बैन है और क्या नहीं?

“ऑनलाइन मनी गेम”—जहाँ यूज़र पैसे, कॉइन्स, टोकन्स या किसी भी कन्वर्टिबल वैल्यू को लगाकर मोनेटरी/अन्य लाभ की उम्मीद करता है—ऐसी सेवाएँ ऑफर करना, उनका विज्ञापन करना और उनके लिए पेमेंट सुविधा देना प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। यह फर्क नहीं पड़ेगा कि गेम “स्किल” है या “चांस”; मनी‑स्टेक्स और विनिंग‑एक्सपेक्टेशन होने पर रोक लागू होगी। इसके उलट, ई‑स्पोर्ट्स में दांव/बेटिंग नहीं होगी—यह मल्टी‑प्लेयर, नियम‑आधारित प्रतिस्पर्धाएँ होंगी, जहाँ रजिस्ट्रेशन फीस या परफ़ॉरमेंस‑बेस्ड प्राइज़ मनी हो सकती है।

किस‑किस पर सबसे ज्यादा असर?

रियल‑मनी फैंटेसी, रमी/पोकर जैसे कैश‑बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म्स सीधे दायरे में आएँगे। इनके विज्ञापन देने वाले ब्रांड/एजेंसियाँ और पेमेंट गेटवे/फिनटेक पार्टनर्स पर भी जवाबदेही तय होगी। दूसरी तरफ़, नॉन‑मनी सोशल गेमिंग ऐप्स और ई‑स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को पहचान, रजिस्ट्रेशन और संभावित इंसेंटिव्स जैसी स्पष्टता मिलेगी। यूज़र्स के लिए इसका असर यह होगा कि पैसे लगाकर खेलने वाले ऐप्स/फीचर्स गायब होंगे या नए मॉडल में बदलेंगे।

दंड और जुर्माना—₹ में साफ‑साफ

ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस ऑफर करने पर अधिकतम तीन साल की सज़ा, या अधिकतम ₹1 करोड़ का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। ऐसे गेम्स का विज्ञापन करने पर अधिकतम दो साल की सज़ा, या अधिकतम ₹50 लाख जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में सुविधा देने वालों पर भी अधिकतम तीन साल की सज़ा, या अधिकतम ₹1 करोड़ जुर्माना, या दोनों लग सकते हैं। निर्देशों/गाइडलाइंस की अवहेलना पर अलग से अधिकतम ₹10 लाख तक का सिविल पेनल्टी भी हो सकता है।

कैसे होगा अमल—Authority, सर्च/सीज़र और ब्लॉकिंग

केंद्र सरकार एक Online Gaming Authority बना सकती है या किसी मौजूदा अथॉरिटी को नामित कर सकती है, जो यह तय करेगी कि कौन‑सा गेम किस श्रेणी में आता है और रजिस्ट्रेशन/क्लासिफिकेशन कैसे होगा। अधिकृत अधिकारी बिना वारंट एंट्री, सर्च और कुछ मामलों में गिरफ्तारी तक कर सकते हैं—डिजिटल स्पेस, डिवाइस, ईमेल/सोशल सहित। सरकार जरूरत पड़ने पर किसी ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस से जुड़ी जानकारी को पब्लिक एक्सेस से ब्लॉक करा सकती है।

ई‑स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग के लिए क्या बदलता है?

ई‑स्पोर्ट्स को नीतिगत स्तर पर स्पोर्ट्स‑जैसी मान्यता, ट्रेनिंग अकादमियों और इवेंट्स के स्टैंडर्ड्स जैसी सुविधाएँ मिल सकती हैं। सोशल गेमिंग—जो सिर्फ मनोरंजन/स्किल‑डेवलपमेंट के लिए हो और जहाँ कोई मनी‑स्टेक्स/विनिंग‑रिटर्न न हो—उसे रजिस्ट्रेशन और सेफ़्टी‑गाइडलाइंस के साथ बढ़ावा दिया जाएगा। इससे वैध गेम स्टूडियो और पब्लिशर्स के लिए कन्फ्यूज़न कम होगा और भरोसा बढ़ेगा।

इंडस्ट्री पर तात्कालिक प्रभाव—क्या बंद होगा, क्या पिवट करेगा?

रियल‑मनी गेमिंग ऐप्स को अपने बिज़नेस मॉडल पर पुनर्विचार करना होगा—या तो ऑपरेशंस बंद होंगे या सब्सक्रिप्शन/एड‑फंडेड सोशल गेमिंग की ओर शिफ्ट दिखाई देगी। विज्ञापन इन्वेंट्री और स्पॉन्सरशिप ईकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा री‑मैप होगा, क्योंकि कैश‑बेस्ड गेम्स के ऐड्स पर रोक है। पेमेंट पार्टनर्स के लिए KYC/AML और ट्रांजैक्शन‑फ़िल्टरिंग अब और कड़ी हो जाएगी।

सरकार की लागत और आर्थिक नोट

Online Gaming Bill 2025 में प्रस्तावित अथॉरिटी की स्थापना पर शुरुआती पूंजीगत खर्च लगभग ₹50 करोड़ और वार्षिक आवर्ती खर्च लगभग ₹20 करोड़ का अनुमान रखा गया है। रियल‑मनी गेमिंग से जुड़ी गतिविधियाँ बंद होने पर GST कलेक्शन में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन सरकार ने इसे “बड़ी सामाजिक भलाई” के लिए स्वीकार्य कहा है। नीति संकेत साफ हैं—वित्तीय जोखिम, नशे जैसी आदत और ठगी की शिकायतों पर सख्ती, जबकि इनोवेटिव नॉन‑मनी गेमिंग को राह।

“पहले बनाम अब”—एक नज़र (टेबल)

यूज़र/डेवलपर क्या करें अभी?

अगर आप यूज़र हैं, तो कैश‑बेस्ड गेमिंग फीचर्स दिखें तो उनसे दूर रहें—ऐसे ऐप्स जल्द ही बंद/ब्लॉक हो सकते हैं। डेवलपर्स अपने प्रोडक्ट को सोशल/एजुकेशनल गेमिंग की दिशा में री‑डिज़ाइन करें और दांव/स्टेक्स वाले सभी एलिमेंट्स हटाएँ। विज्ञापनदाता ई‑स्पोर्ट्स, नॉन‑मनी गेमिंग और सामान्य मनोरंजन/टेक कैटेगरी में सुरक्षित बजट शिफ्ट करें। पेमेंट पार्टनर्स तुरंत ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और मर्चेंट‑कैटेगरी फ़िल्टर अपडेट करें।

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निष्कर्ष

Online Gaming Bill 2025 भारत के डिजिटल एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए क्लियर मैसेज है—रियल‑मनी गेमिंग पर पूर्ण विराम, मगर ई‑स्पोर्ट्स और सुरक्षित सोशल गेमिंग को तेज़ लेन। यूज़र प्रोटेक्शन, ब्रांड सेफ़्टी और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के लिहाज़ से यह बड़ा कदम है। आगे का फोकस इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, अथॉरिटी का ढांचा और रूल‑मेकिंग पर रहेगा, जहाँ इंडस्ट्री‑स्टेकहोल्डर्स की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

प्र: क्या यह कानून लागू हो गया है?
उ: बिल संसद से पास हो चुका है, लागू होने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी और सरकार का नोटिफिकेशन बाकी है। नोटिफिकेशन में लागू होने की तारीख घोषित की जाएगी।

प्र: क्या स्किल‑आधारित रमी/फैंटेसी भी प्रतिबंधित हैं?
उ: हाँ, यदि पैसा/टोकन दांव पर लगाकर जीत की उम्मीद है तो “स्किल बनाम चांस” का फर्क मायने नहीं रखता—ऐसी सेवाएँ प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं।

प्र: ई‑स्पोर्ट्स में एंट्री फीस और प्राइज़ मनी चलेगी?
उ: हाँ, पर बेटिंग/वेजरिंग या किसी भी तरह के स्टेक्स की अनुमति नहीं होगी; ई‑स्पोर्ट्स को प्रतिस्पर्धी खेल की तर्ज पर रेगुलेट किया जाएगा।

प्र: दंड कितना है?
उ: सर्विस ऑफर करने/पेमेंट सुविधा देने पर अधिकतम तीन साल की सज़ा या अधिकतम ₹1 करोड़ जुर्माना या दोनों; विज्ञापन पर अधिकतम दो साल की सज़ा या ₹50 लाख जुर्माना या दोनों; निर्देशों की अनदेखी पर अलग से ₹10 लाख तक सिविल पेनल्टी।

प्र: ऐप डेवलपर्स/ब्रांड्स को क्या करना चाहिए?
उ: सभी मनी‑स्टेक्स/विनिंग फीचर्स हटाएँ, रजिस्ट्रेशन/क्लासिफिकेशन के नियमों के मुताबिक़ प्रोडक्ट/क्रिएटिव अपडेट करें और पेमेंट/वेरिफिकेशन फ्लोज़ को सख्त करें।

Disclaimer

इस आर्टिकल में दी गई सभी जानकारियाँ सरकारी दस्तावेज़ों, संसद रिकॉर्ड्स और भरोसेमंद स्रोतों पर आधारित फैक्ट-चेक के बाद प्रस्तुत की गई हैं। हम किसी भी तरह से ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं को प्रमोट या सपोर्ट नहीं करते। कानून और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन और संबंधित अथॉरिटी के दिशा-निर्देश अवश्य देखें। इस आर्टिकल का उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना है, इसे किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह न माना जाए।