PM Swanidhi Yojana: सिवान के नगर परिषद कार्यालय सभागार में आयोजित लोक कल्याण मेला इस बार कुछ अलग ही माहौल लेकर आया। यहां सरकार की एक ऐसी योजना पर चर्चा हुई जिसने देश के लाखों फुटपाथ विक्रेताओं के जीवन में उम्मीद की नई किरण जलाई है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अब मार्च 2030 तक के लिए पुनर्गठित रूप में बढ़ा दिया है।
PM Swanidhi Yojana: कैसे उठाएं योजना का लाभ
लोक कल्याण मेला में नोडल पदाधिकारी सह नगर प्रबंधक बालेश्वर राय ने बताया कि इच्छुक फुटपाथ विक्रेता नगर परिषद कार्यालय में आवेदन कर इस योजना से जुड़ सकते हैं। बैंक द्वारा स्वीकृत सभी आवेदनों का समवितरण किया जाएगा ताकि किसी भी लाभुक को अवसर से वंचित न रहना पड़े। सरकार चाहती है कि कोई भी वेंडर पीछे न रहे और हर कोई आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भागीदार बने।
तीन चरणों में आर्थिक सहायता और डिजिटल सशक्तिकरण
योजना के तहत वेंडरों को तीन चरणों में बिना किसी गारंटी के ऋण दिया जाएगा। पहली किस्त में 15,000 रुपये, दूसरी में 25,000 रुपये और तीसरी किस्त में 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सभी लाभुकों को यूपीआई लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, जिससे वे आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकें। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक साल में 1,200 रुपये तक कैशबैक भी देगी।
प्रशिक्षण से बढ़ेगा आत्मविश्वास और व्यापारिक समझ
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के सहयोग से वेंडरों को कई विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता, ई-कॉमर्स, पैकेजिंग और वित्तीय समावेशन जैसे विषय शामिल हैं। इस प्रशिक्षण से न सिर्फ उनका व्यापार व्यवस्थित होगा, बल्कि उन्हें नए बाजारों तक पहुंचने की क्षमता भी मिलेगी।
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PM Swanidhi Yojana: स्वनिधि से समृद्धि के तहत सामाजिक सुरक्षा का कवच
इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वेंडरों और उनके परिवारों को केंद्र सरकार की आठ प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इनमें राशन कार्ड, जनधन खाता, उज्जवला योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा योजना, मातृत्व वंदन योजना और ई-श्रम कार्ड शामिल हैं। इससे न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी आधिकारिक घोषणाओं और कार्यक्रमों पर आधारित है। आवेदन से पहले संबंधित विभाग से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
